पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को वार्षिक योजना तर्जुमाको लागि पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी मिति २०६८ साल कार्तिक ३ गते सम्पन्न भयो । जिल्ला विकास समिति, दोलखाको सभापतिको काम गर्न तोकिएका स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल प्रसाद पराजुलीको सभापतित्वमा भएको उक्त गोष्ठीको उद्घाटन मान्नीय संविधान सभा सदस्य तथा पूर्व राज्य मन्त्री देवी खड्काले गर्नुभएको थियो । जिल्लास्थित राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विषयगत कार्यालयका प्रमुख, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, गाविस सचिब, आदिबासी जाजाती, दलित र महिला समन्वय समितिका प्रतिनिधि तथा पत्रकार, नागरिक समाजको उपस्थिति रहेको गोष्ठीले जिल्ला विकास समिति, दोलखाले तयार गरेको मार्गदर्शन २०६८ स्वीकृत गरियो । उक्त स्वीकृत मार्गदर्शन कार्यान्वयनको लागि सवै गाविसहरुमा पठाउने निर्णय गरियो ।
जिल्ला विकास समिति, दोलखाले तयार गरेको मार्गदर्शन २०६८
क) योजना तर्जुमा सम्बन्धमा
1. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १९५ अनुसार आ.व. २०६९/७० को लागि यस जिल्लाको वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकोले गाविसहरुले गाउँ परिषद पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी गाउँ परिषदको निर्णयको प्रतिलिपि स्विकृत कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी विवरण २०६८ माघ महिनाको पहिलो हप्ताभित्र यस कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
1. दोलखा जिल्लाको विकासलाई योजनाबद्ध, व्यवस्थित, योजनाको प्राथमिकीकरण, समयसीमा निर्धारण गरी समृद्ध दोलखा निर्माणका लागि आवधिक जिल्ला, गाउँ ÷नगर विकास योजना तयारी गर्ने बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
2. गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाले गाउँ÷नगर स्तरीय योजना तर्जुमा गर्दा वडा नागरिक मञ्च समेतको सक्रियतामा वस्तीस्तरमा रहेका सामुदायिक संस्था, सामुदायिक वन, आमा समूह र उद्योग व्यवशायी, सामुदायिक संस्थाहरूको सक्रिय सहभागितामा वस्तीस्तरबाट सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रकृयाद्वारा योजना तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा गाउँ स्तरीय योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने छ । योजना छनौट गर्दा गाविस÷नपाको श्रोतबाट गरिने योजना, जिल्ला स्तरीय योजना, विषयगत कार्यालयबाट गरिने योजना, केन्द्रीय स्तरबाट गरिने योजना भनी छुट्याउनु पर्दछ । तिनै योजनाहरू इलाका स्तरीय गोष्ठीमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
3.आयोजना छनौट गर्दा क्रमागत आयोजनालाई निरन्तरता दिनु पर्नेछ ।
4. गाउँका जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढाउने तथा प्रत्यक्ष लाभ हुने, गरिवी निवारणमा सहयोग पु¥याउने, कृषि, पशुपालन तथा सिंचाई (कृषि तथा पशु विकास सम्बन्धी उत्पादन, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन र सञ्जाल निर्माण तथा सञ्चालन) सम्बन्धी , कम लागत, बढी जनसहभागिता र जनश्रमदान प्राप्त हुने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, स्थानीय श्रोत, साधन र सीपबाट सञ्चालन हुने, लागत सहभागितामा साझेदारी हुने, वातावरण संरक्षण र सम्वद्र्धन हुने, पिछडिएका वर्ग, आदिवासी जनजाति , दलित एवम् महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने योजनालाई प्राथामिकताको आधारमा छनौट गर्नु पर्नेछ ।
5. त्यसैगरी सामाजिक, भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार सम्बन्धी, उपभोक्ता समिति र सामुदायिक संस्थाहरूद्वारा नै सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्न सकिने, खानेपानी, तथा जलस्रोतको उपयोग, विषयगत क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वन, जडिबुटी) को विकास सम्बन्धी, व्यवसायिक कार्ययोजना सहित बनेका दुग्ध व्यवशायहरु, पशुपालन, तरकारी तथा फलफुल खेती सम्बन्धी योजनाहरु प्राथामिकताको आधारमा छनौट गर्नु पर्नेछ ।
6.गाविस र नगर तहमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको कार्यक्रम, बजेट र जनशक्तिको बारेमा जानकारी लिई सम्बन्धित निकायको वार्षिक कार्यक्रममा त्यस्ता संघ संस्थाको कार्यक्रमलाई समेत समावेश गरी योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।
7. आदिवासि÷जनजाती, दलित, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा महिलाहरूको शसतmीकरणको लागि छुटयाउनु पर्ने रकम अनिवार्य विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
8. प्रकोप व्यवस्थापनकोलागि आवश्यक वजेट व्यवस्था गरी प्रकोपमा परेका व्यतिmहरूको उद्धारकोलागि राहत तथा पुन निर्माण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गराउनु पर्दछ । स्थानीय निकायले प्रकोप व्यवस्थापनको लागि आकष्मिक कोषमा समेत रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ ।
9. सबै स्थानीय निकायले लक्षित वर्गका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटको पचास प्रतिशत रकम भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बिनियोजन गर्नु पर्नेछ ।
ख) योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा
1. स्थानीय निकायबाट स्विकृत भएका आयोजनाको नाम र बजेट सम्बन्धित उपभोक्तालाई सात दिनभित्र जानकारी गराई प्रकृया अगाडि बढाउन सुचित गर्नुपर्ने ।
2. स्वीकृत आयोजनाहरूको लागि आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने उपभोक्ता भेलाबाट प्रत्येक आयोजनाका लागि बेग्लाबेग्लै उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ । यसरी गठन हुने, उपभोक्ता समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नघट्नेगरी उपलब्ध भएसम्म महिला, दलित, जनजाति र पिछडिएका वर्गहरूको समेत प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनु पर्नेछ । साथै उपभोक्ता समितिको तीन (अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष) पद मध्येमा एकमा महिला अनिवार्य हुनु पर्नेछ । गाविस /नगरपालिकामा तहमा स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका र स्थानीय पार्टी प्रमुख, तथा जिल्ला पार्टी कमिटीमा रहेका सदस्यहरु उपभोक्ता समितिमा बस्न पाइने छैन् । गाविस अनुदान संचालन कार्यविधि, २०६७ वमोजिम उपभोक्ता समिति गठन/अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्नेछ
3. योजना सम्पन्न भै हस्तान्तरण समेत हुने भएकोले योजनाको दिगोपनको लागि स्थायी एवं संस्थागत प्रकृतिको उपभोक्ता समिति निमार्ण गराइ उपभोक्ता समिति संस्थागत गर्दै लैजाने ।
4. जेष्ठ मसान्तपछि कुनै पनि योजनाको सम्झौता नगर्ने । पहिले सम्झौता भएका कामहरुको अनुगमन र फरफारक गर्नु पर्नेछ ।
5. स्थानीय निकायबाट पारित भएका योजनाहरूको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ४५ अनुसार भौतिक पूर्वाधार सम्वन्धी दश लाख रुपैयाभन्दा बढीको आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन गराउनु पर्नेछ ।
5. सम्भौता गरेको एक महिनाभित्र कार्य शुरु नगर्ने र तोकिएको समयभित्र कार्यसम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरी अर्को आयोजनाको लागि प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।
5. स्थानीय स्तरका आयोजनाको दिगोपनको लागि योजनाको लागत इष्टमेट र योजना सम्झौताकै अवस्थामा बिनियोजित लागतको कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकम मर्मत सम्भार कोषमा बिनियोजन गर्नु पर्ने । उक्त रकम आवश्यक स्थानमा मर्मत सम्भारको लागि खर्च गर्नु पर्नेछ ।
6. छनौट भएका आयोजनाहरुको गाविसका पदाधिकारी, प्राविधिक र अन्य कर्मचारीले नियमित रुपमा अनुगमन गरी सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
7. गाउँ विकास अनुदानबाट कृषि विकासका क्षैत्रमा लगानी गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन २०६८ बमोजिम कृषि वन तथा वातावरण क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम बिनियोजन गरी कृषिलाई व्यवशायीकरण, अर्गानिक फार्मिङतर्फ कृषकहरुलाई परिचालित गर्नु पर्ने ।
8. सम्पूर्ण योजनाहरूमा कार्यस्थलमा नै सार्वजनिक सुनुवाई र गाविस तहमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बार्षिक समिक्षा गर्नु पर्नेछ ।
9. सडक लगायत विविध आयोजना सञ्चालन गर्दा डोजरको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नु पर्नेछ । डोजर प्रयोग गर्नु नै पर्ने भएमा जिल्ला विकास समितिको स्विकृति लिनु पर्नेछ ।
10. सडक आसपासमा अनिवार्य रुपमा अम्रिसो, घाँस लगायत अन्य आम्दानी जन्य बोट विरुवा लगाइ बातावरण संरक्षणमा समेत टेवा पु¥याउनु पर्नेछ ।
ग) सामाजिक परिचालन
1. गाविस तहमा सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनको लागि सम्बन्धित गाविसमा सामाजिक परिचालनको क्षेत्रमा कार्य गरेका सामाजिक परिचालक र सरोकारहरुबीच अन्र्तक्रिया र समन्वय मार्फत सामाजिक परिचालन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने ।
2. सम्भव भएसम्म एक गाउँ एउटा समुदाय (संस्था) को अवधारणा अगाडि बढाउन र सबै सरोकारवाला निकायबाट सोही समूहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गराउन प्रयास गरिनु पर्नेछ ।
3. वडा तहमा वडा नागरिक मञ्च र गाविसमा रहेको नागरिक सचेतना केन्द्रको परिचालन मार्फत योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गरिनु पर्ने ।
4. सामाजिक परिचालनको सन्दर्भमा सामाजिक स्रोत नक्सा, गरीवि नक्सांकन, लैगिंक विश्लेषण जस्ता औजारको माध्यामबाट सामाजिक विश्लेषणको आधारमा तयार भएको तथ्याङ्कको आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गराउनु पर्ने ।
घ) क्षमता विकास
1. राजनीतिक पार्टीका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरु, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु सामुदायिक संस्था तथा वडा नागरिक मञ्चका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास गर्नको लागि तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।
2. राजनीतिक पार्टीका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरु, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु सामुदायिक संस्था तथा वडा नागरिक मञ्चका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास गर्नको आवश्यक अध्ययन भ्रमणको आयोजना गराउनु पर्ने ।
ङ) अन्य व्यवस्थाहरु
1. नेपाल सरकारको खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी १०२ बुँदे तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जनतालाई राहत उपलब्ध सम्बन्धी ३९ बुँदे मार्गदर्शन को अक्षरस पालना गर्नु पर्ने ।
2. जिल्ला गरिवी अनुगमन तथा विश्लेषण प्रणली (DPMAS) कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएकोले सबै गाविसहरुले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ तथा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को गाउँ परिषदबाट भएका निर्णयहरु, कार्यक्रम, बजेट बाँडफाँड र आन्तरिक आय समेतको विवरण जिल्लाा विकास समितिको कार्यालय सूचना शाखा र योजना शाखामा अनिर्वार्य बुझाउनु पर्ने ।
3. यसका अतिरिक्त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५, नियमावली, २०५६, स्थानीय निकायको आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४, गाविस अनुदान सञ्चालन कार्यविधि २०६७, सामाजिक परिचालन कार्यविधि, २०६७ को अधिनमा रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
4. इलाका गोष्ठीबाट आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को लागि केन्द्र तथा विषयगत कार्यालयहरुमा पठाउने सहित बढीमा १० वटा योजना प्राथामिकता क्रम निर्धारण गरी छनौट गर्नु पर्ने जसमध्ये बढीमा दुई वटा योजना ( एउटा योजनाको रकम पाँच लाख ननाध्नेगरी) जिल्ला विकास समितिबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।
5. उत्कृष्ट काम गर्ने सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई पुरस्कृत र नियमानुसार तोकिए बमोजिमको कार्य नगर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने छ ।
6. सार्वजनिक निजि साझेदारी (ppp) को अवधारणा अनुरुप आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्ने छ ।
7. जिल्ला तहमा उद्यम प्रबद्र्धनको लागि स्थापित कोशेली घरहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
8. गाविसलाई खुला दिशा मुक्त क्षेत्र बनाउनको लागि गाविस स्तरमा आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
9. शान्ति सुरक्षा र विकास सँगसँगै लैजान सुरक्षा निकायको विस्तार र विकासको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
10. एक गाविसमा कम्तीमा एक नमूना विद्यालय बनाउनको लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
11. तामाकोशी लगायत विभिन्न खोलाको आसपासमा विष्फोटक पदार्थ तथा विद्युतीय करेन्ट प्रयोग गरी माछा मार्ने कार्य भइरहेकोले माछाको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने देखिएको हुँदा त्यसरी विष्फोटक पदार्थ तथा विद्युतीय करेन्ट प्रयोग गरी माछा मार्ने कार्य पुर्ण रुपमा रोक्ने र त्यसरी माछा मारेको पाइएमा कडा कारवही अगाडि बढाउने ।
12. यातायातको विस्तारसँगै विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित बजार केन्द«हरुको विकास भइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता बजार केन्द्रको व्यवस्थापन तथा ती बजार केन्द्रलाई बैधानिक बनाउनको लागि समेत कार्यक्रम अगाडि बढाइनु पर्ने ।
13. संख्या विस्तार तथा च्छोरोल्पा हिमतालको प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने ।
14. नगरपालिकाको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी आवधिक योजना बनाउनु पर्ने ।
15. बस पार्क स्थान तोकी नगरपालिकालाई पनि खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु कार्यक्रम बनाइनु पर्ने ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा संचालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, विकाससंग सम्वन्धित कार्यालयहरु तथा गैर सरकारी संघ÷संस्थाहरुले संचालन गरेका कार्यक्रमहरुको समीक्षा गोष्ठी मिति २०६८ साल साउन २५ र २६ गते स्थानीय विकास अधिकारी श्री गोपाल प्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा बसी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनैतिक दलका प्रमुख एव्म प्रतिनिधिहरु, निर्माण व्यवसायि संघ, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो । उक्त गोष्ठीमा सम्वन्धित कार्यालयहरुले पेश गरेको प्रगति प्रतिवेदनको छलफल पश्चात प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनैतिक दलका प्रमुख एव्म प्रतिनिधिहरु, निर्माण व्यवसायि संघ, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुबाट विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत भएको थियो ।
१) आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा निम्न विषयगत कार्यालयहरु जिविस, गाविस भिनपा तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले गरेका कार्यको समीक्षा गरियो ।
क) जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दोलखा
ख) कृषि वन तथा वातावरण समिति
. जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, दोलखा
. जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, दोलखा
. जिल्ला वन कार्यालय, दोलखा
. जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय, दोलखा
. वागवानी केन्द्र बोच
. कृषि फार्म जिरी
. डिभिजन सहकारी कार्यालय, दोलखा
. साना तथा घरेलु विकास समिति, दोलखा
. जनसंख्या तथा सामाजिक समिति
. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दोलखा
. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा
. जिल्ला आर्युवेदिक स्वास्थ्य कार्यालय, दोलखा
. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, दोलखा
. महिला विकास कार्यालय, दोलखा
घ) भूमि तथा जलश्रोत समिति
. मध्यमाञ्चल डिभिजन सिंचाई कार्यालय, दोलखा
ङ) पूर्वाधार निर्माण समिति
. भिमेश्वर नगरपालिका
. डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखा
. गैर सरकारी संघ संस्थाहरु
.ग्रामीण विकास टुकी संघ, दोलखा
. इकार्डस, दोलखा
. सिपार्ड, दोलखा
. हुराडेक, दोलखा
. जिल्ला रेडक्रस सोसाइटी, दोलखा
.आरआरएन , दोलखा
. गाउँ विकास समितिहरु सवै
२) माथि उल्लेखित जिविस, गाविस, नगरपालिका विषयगत कार्यालयहरु तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुल् प्रस्तुत गरेको प्रगति प्रतिवेदन सन्तोषजनक रहेको पाइयो ।
३) जिल्लामा संचालित कार्यक्रमहरु तथा आयोजनाहरुको अनुगमन गर्न राजनैतिक दल, पत्रकार नागरिक समाज, प्राविधिक एवं प्रशासनीक कर्मचारीहरुको संयुक्त अनुगमन टोली बनाई विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्नुपर्ने ।
४) उपभोक्ता समितिहरु मार्फत संचालन भएका कार्यक्रमहरु तथा आयोजनाहरुको मूल्यांकन गरी गुणस्तरयुक्त काम गर्ने उपभोक्ता समितिलाई पुरस्कार र गुणस्तरहिन काम गर्ने उपभोक्ता समितिलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५) कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्य सम्पन्न पश्चात फरफारक गर्नु अगाडी सम्बन्धित सवैले सार्वजनिक परीक्ष्ण गर्नुपर्ने ।
६) जिविसबाट इजाजत प्राप्त गरी नविकरण गरिएका निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस आर्थिक वर्ष देखि केही आयोजनाहरु सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का पट्टा मार्फत कार्यान्वयन गराउने ।
७) तोकिएको समय अवधिभित्र योजनाहरु छनौट गरी बार्षिक कार्य तालिका बनाई सोही अनुसार गराउने ।
८) विकाससँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुले गरेका विकाससँग सम्बन्धी कार्यहरुको दोहोरोपन हटाउन आपसी समन्वयमा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
९) आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा जिविसले गरेका कार्यक्रमहरुको आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगबाट मूल्यांकन भएको न्यून्तम शर्त एवं कार्य सम्पादन मापनको ८१ अंक प्राप्त गरी देशभरीमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको र आ.व. ०६८/६९ मा ३० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान थप हुने व्यहोरा जानकारी गराइयो तथा आगमी आ.व.मा कार्यसम्पादन स्तरमा अझ राम्रो बनाउदै लैजाने सुझाव दिइयो ।
१०) गाविसहरुको आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा भएको न्यूनतम शर्त मापन कार्यमा यस जिल्लाको ५१ गाविसहरु मध्ये २५ गाविसहरु मात्र न्यूनतम शर्त मापनमा अनुतिर्ण भएको व्यहोरा जानकारी गराइयो । तथा अनुतिर्ण हुनाका कारणहरु पहिचान गरी अनुतिर्ण गाविसहरुलाई आगामी आ.व.मा न्यूनतम शर्त मापनमा उतिर्ण हुन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सुझा दिइयो ।
११) जिविसले आ.व. ०६७/६८ को आय व्यय विवरण जानकारी गराइयो । यस आ.व. देखि समयमा नै योजना छनौट कार्य सम्पन्न र फरफारक गरी रकम फ्रिज हुन नदिने सुझाव दिइयो ।
१२) नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाद्वारा गरिएको अनुगमन प्रतिवेदनको सुझावलाई ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई हटाउने सुझाव दिइयो ।
अा. ब. २०६७/०६८ संचालित येाजनाहरूकेा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न
दोलखामा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को साउनमा योजना छनौट गरेर भदौदेखि कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । हरेक वर्ष वर्षभरी काम नगरी असार लागेपछि योजना सम्झौता र फरफारक गर्दा काम नहुने, अनुगमण मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने कारण योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकोले यस्तो सहमति भएको छ । जिल्ला विकास समिति दोलखा र असल शासन समन्वय समिति दोलखाले जिरीमा आयोजना गरेको “जिविस्र/गाविस अनुदान सञ्चालन कार्यविधिको कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता कस्को” विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी जवाफदेही वक्ताहरु र स्रोत व्यक्तिका रुपमा उपस्थित राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुले यस्तो प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जिल्ला विकास र गाउँ विकास समिति अन्र्तगत सञ्चालित योजनाहरुका विषयमा स्थानीय स्तरबाट हुने भएकाले स्थानीयले उठाएको प्रश्नको जवाफदिंदै स्थानीय विकास अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीयले सरकारको माथिल्लो निकायबाट बजेट आउन ढिला भएपनि पछि भूक्तानी हुने गरी जिल्ला विकास समितिबाट अनुमति लिएर काम गर्न आग्रह गरेका थिए । माथिबाट बजेट ढिला आउने र स्थानीय स्तरबाट प्रक्रिया लामो हुने भएकाले साउनमा नै आगामी वर्षबाट योजना छनौट हुने बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट डोजर पनि प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । स्थानीय स्तरमा जथाभावी डोजर लगाएर सडकको ट्रयाक खोल्दा वातावरणमा असर पुगेको स्थानीय आय आर्जनमा कुनै उपलब्धी नभएको र डोजरको अनियति रुपमा प्रयोग भएको गुनासो आएपछि अत्यावश्यक सडकको लागि जिविसको अनुमतिमा मात्र डोजर लगायत मेसिन प्रयोग गर्न पाउने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन् । जिल्लाका गाउँ गाउँमा सडकको जथाभावी ट्रयाक खोलेको तर कुनै पनि सडक व्यवस्थित नभएकाले आगामी वर्षदेखि ति सडकलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।
पटक पटक अघिल्लो वर्षको बाँकी भूक्तानी भन्दै कामै नगरी खर्च गर्ने परिपाटी केही वर्षदेखि बसेकाले अर्को वर्षदेखि यस्ता काम पूर्ण रुपमा बन्द गरिने प्रतिबद्धता समेत भएको छ । स्थानीय योजना छनौट गर्दा गाउँ परिषद्, इलाका परिषद हुँदै आएका योजनालाई मात्र छनौट गरिने सहमति भएको छ । हाल जिल्लामा ३ सयभन्दा बढी स्थानीय सडकहरु रहेका छन् ।
सडक निर्माण लगायतका योजनामा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो आउन थालेपछि जिल्ला विकास समितिले नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखासँगको सहकार्यमा पत्रकारहरुलाई समूह बनाएर जिल्लाभर अनुगमन समेत गरेको थियो ।
विगतमा जे जे भए तापनि आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै योजनाको छनौट कार्यान्वयन र अनुगमण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर जिल्लालाई देशकै नमूना जिल्ला बनाउने स्थानीय विकास अधिकारी पराजुलीले बताउनु भयो । आगामी वर्षदेखि ५० प्रतिशत सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि र ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारका योजनामा खर्च हुने पराजुलीको भनाई छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जिल्लाका विभिन्न स्थानका बारेमा धेरै गुनासो आएकाले त्यसलाई अत्यावधिक गरेर सबैको नामावली पुस्किामा प्रकाशित गरिने समेत जिविसले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा एउटै सडकलाई विभिन्न नाममा नाामाकरण गरेर डुब्लीकेसन भएको, प्राविधिकले योजनासँग विभिन्न बहानामा घुस मागेको, योजना राम्रोसँग अनुगमण नहुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको, कामै नगरी पुरानै कामलाई नापेर कागजी काम पूरा गर्ने गरेको लगायतका विषयमा स्थानीयहरुले प्रश्न गरेका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा विभिन्न सात वुँदे साझा साझा सार्वजनिक प्रतिवद्धता समेत गरिएको छ । जसमा भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०६८÷मा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका योजनाहरु आगामी साउन मसान्तभित्र छनोट गरी भदौबाट कार्यान्वयन गर्ने । आगामी आर्थिक वर्षमा इलाका, क्षेत्र र जिल्ला स्तरका योजनाहरु मात्र जिल्ला विकास समिति मार्फत छनोट गरी सञ्चालन गर्ने÷गराउने, आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ ट्रयाक खोली निर्माण हुने सडक आयोजनालाई भन्दा पुराना सडकलाई आवश्यक मर्मत सुधार गरी सञ्चालन गर्ने गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने, डोजर लगायतका ठुला उपकरणको प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्ने परीपाटीको अन्त्यका लागि सडक निर्माण गर्दा ठूला उपकरण प्रयोग गर्नु परेमा जिल्ला विकास समितिबाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृती लिनु पर्ने प्रावधान लागु गर्ने÷गराउने, जिरी अस्पतालको स्तरवृद्धि गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउनको लागि आवश्यक स्रोत साधनको खोजी गर्न पहल गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विभाग, मन्त्रालयसँग आग्रह गर्ने , गाउँ र इलाका स्तरबाट छनोट भई आएका योजनालाई प्राथमिकताका साथ छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउँने । साथै स्थानीय नागरिकको आम्दानीलाई वृद्धि गर्ने खालको विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न प्राथामिकता दिने, उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएका÷गरिएका पुराना योजनाहरुको भुक्तानी गर्ने परिपाटीलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने ÷ गराउने , साझा सार्वजनिक प्रतिवद्धतामा स्थानीय विकास अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुली, प्रमुख जिल्ला इन्जिनीयर रामेश्वर महरठ्ठा, योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत पशुपतिबाबु पुरी, स्थानीय राजनीतिक दलको तर्फबाट एकिकृत नेकपा माओवादीका कुलविन्द्र फुयाँल, नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव भरत दुलाल, नेपाली काँग्रेसका टंक जिरेल, राप्रपाका रामकाजी खड्काले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । यसैगरी विषयगत कार्यालयको तर्फबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत टंकबहादुर कार्की, जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख, जगतबहादुर सिंखडा, जिल्ला वन अधिकृत केदारनाथ दाहाल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत बसन्त अधिकारी, पशु विकास फर्म जिरीका प्रमुख डाक्टर नारायण शर्मा, जिल्ला शिक्षा अधिकारी गेहनाथ गौतम, इलाका प्रहरी कार्यालय जिरीका प्रमुख गोकुल केसी, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयका प्रमुख शेरबहादुर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गुर्न भएको थियो भने नागरिक समाजको तर्फबाट जिरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मधुकुमार कार्कीले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
अबको प्रथामिकता मुढे मेलुङ सडक
गत असार २३ गते जिल्ला विकास समिति दोलखा र असल शासन समन्वय समिति दोलखाले मागादेउरालीमा आयोजना गरेको “जिविस÷गाविस अनुदान सञ्चालन कार्यविधिको कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता कस्को” विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा विकास निर्माण कार्यहरुमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनाको साथै मुढे मेलुङ सडकको अवस्था बिग्रदो भएको गुनासो आए पछि जिल्ला विकास समितिले आगामी बजेटमा मुढे मेलुङ सडकलाई प्रथामिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक सुुनुवाई कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल प्रसाद पराजुलीले मुढे मेलुङ सडक किसानहरुको आर्थिक आयसँग पनि जोडिएको हुनाले उक्त सडकलाई प्राथमिकतामा राखी सुधार गर्ने बताए । कार्यक्रममा मुख्य गरी स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा भएको अनियमिताका बारेमा स्थानीयवासीले आवाज उठाएका थिए ।
कार्यक्रममा खासगरी सडक निर्माणमा भएको अनियमितता, उधारो वा ऋण लिएर भएपनि जथाभावी सडक निर्माण गर्ने क्रम बढेको, आयोजना सञ्चालनका क्रममा सार्वजनिक सुनुवाइ नभएको, लक्षित समुदायको लागि बजेट विनियोजन नभएको, मुढे मेलुङ सडकमा जति सोलिङ गर्दा पनि सडक सुधार नभएको, शैलुङ क्षेत्रमा पर्यटन विकासको प्रशस्तै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जिल्ला विकास समितिले ध्यान नदिएको, लक्षित समुदायको बजेट अन्यत्र खर्च भएको, जिल्ला विकास समिति÷गाउँ विकास समितिले सञ्चालन गरेको विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुको अनुगमन प्रभावकारी नभएको पशु सेवा केन्द्रमा नियमित कर्मचारी नबसेको, काटाकुटीमा रहेको कृषि बजार केन्द्र सञ्चालनमा नआएको , असिनाले आलु बाली नष्ट पारे पनि कहि कतैबाट राहत नपाएको, स्थानीय सामुदायिक वनहरुमा वन फडानी कार्यत तीव्र रुपमा भइरहेको , शिक्षकहरु जनगणनामा खटिए पछि विद्यालयको पढाईमा असर परेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता मरेका मान्छेको नाममा पनि वितरण भएको, विद्युत महसुल तिर्न समस्या भएको, विद्यालयमा चर्पीको व्यवस्था नभएको जस्ता स्थानीय सवाल र समस्याको बारेमा स्थानीयले गुनासो र प्रश्न गरेका थिए ।
सर्वसाधरण नागरिकको गुनासोलाई स्थानीय विकास अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुली, प्रमुख जिल्ला इन्जिनीयर रामेश्वर महरठ्ठा, जिल्ला विकास समिति दोलखाका आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत जगदिस अर्याल, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत टंकबहादुर कार्की, जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख, जगतबहादुर सिंखडा, जिल्ला वन अधिकृत केदारनाथ दाहाल, जिल्ला शिक्षा अधिकारी गेहनाथ गौतमले समाधान गर्ने प्रयास गर्नु भएको थियो ।
असल शासन समन्वय समिति दोलखाका सचिव दिलबहादुर केसीले सहजीकरण गर्नु भएको कार्यक्रममा जिल्लाका सरकारी तथा गैह्रसरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जिल्ला स्तरिय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, विभिन्न गाविसबाट आएका सर्वसाधारण लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा विभिन्न आठ वुँदे साझा सार्वजनिक प्रतिवद्धता समेत गरिएको छ । जसमा भनिएको छ । दोलखा जिल्लाको मागापौवा आसपासमा असिना लगायतका अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण आलु बालीमा क्षती पुगेका किसानहरुको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा अन्य केही वैकल्पिक व्यवस्था गरी राहत उपलब्ध गराउने र सहुलियत दरमा मल बीउ लगायतका कृषि साम्रगी उपलब्ध गराउनको लागि जिल्ला विकास समितिको अगुवाईमा पहल गर्ने । मुढे–मेलुङ सडकलाई दिगो बनाउनका लागि उपायको खोजी गर्न गराउन तयार छौ । शैलुङ लगायतका अन्य क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरी पर्यटक बढाउने कार्यमा जुट्ने । सडकलाई दिगो बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड अनुसार हेरालुको व्यवस्था गर्ने उपभोक्ता समितिलाई गुणस्तरीय मान्ने र अन्य सडकको दिगोपनाका लागि हेरालु राख्ने कार्यमा पहल र प्रोत्साहित गर्ने÷गराउने कार्यमा जुट्ने । जिल्ला पशु सेव कार्यालयले सञ्चालन गरेको पशु सेवा केन्द्र मागापौवामा नियमिति कार्मचारीको व्यवस्था गर्ने÷गराउने कार्यमा जुट्ने । किसानहरुको आवश्यकता अनुसार सहुलियत दरको मल सहज र सरल ढंगले उपलब्ध गराउने कार्यमा पहल गर्ने । हाल निर्माण भएर प्रयोग बिहिन बनेको कृषि उपज संकलन केन्द्रलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने । सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको विभिन्न चरणमा नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरी विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न प्रयास गर्ने । जिल्ला विकास समिति दोलखाले यस जिल्लाको इलाका नम्बर ७ मा सडक तर्फ लगानी गर्दा मुढे–मेलुङ सडकलाई मात्र विशेष जोड दिने ।
साझा सार्वजनिक प्रतिवद्धतामा स्थानीय विकास अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुली, प्रमुख जिल्ला इन्जिनीयर रामेश्वर महरठ्ठा, जिल्ला विकास समिति दोलखाका आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत जगदिस अर्याल, जिल्ला विकास समिति दोलखा सुचना अधिकृत विक्रम कार्की, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत टंकबहादुर कार्की, जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख, जगतबहादुर सिंखडा, जिल्ला वन अधिकृत केदारनाथ दाहाल, जिल्ला शिक्षा अधिकारी गेहनाथ गौतम, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयका प्रमुख शेरबहादु्र श्रेष्ठ, महिला अधिकारकर्मी सिर्जना कार्की, स्थानीय राजनीतिक दलको तर्फबाट एकिकृत नेकपा माओवादीका मिनकुमार तामाङ, नेपाली काँग्रेसका भीमबहादुर मोक्तान, नेकपा एमालेका रत्नबहादुर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
िजल्लािस्थत राजनैितक दलकाहरूकेा प्रितबद्ता
१. दोलखा जिल्लाको विकासलाई योजनाबद्ध, व्यवस्थित, योजनाको प्राथमिकीकरण, समयसीमा निर्धारण गरी समृद्ध दोलखा निर्माणका लागि आगामी तीन वर्षको लागि आवधिक जिल्ला विकास योजना तयारी गर्ने ।
२. दोलखा जिल्लामा निर्माण भएका वा निर्माणधिन सडकहरुलाई व्यवस्थित गर्न हाल रहेको जिल्ला यातायात गुरु योजना (DTMP) लाई अध्यावधिक गरी सोही आधारमा सडक निर्माण गर्ने ।
३ . जिल्लाका अधिकांश सडकहरु बिना योजना सर्भे डिजाइन निर्माण भएकोले पहिरो तथा भूक्षयको मारमा परी यातायात सञ्चालनमा कठिनाई परेकोले आगामि आर्थिक वर्षामा २०६८/६९ देखि नामांकन भएका सडकहरु पुरा गर्ने र नयाँ सडकको लागि ट्रयाक खोल्ने तथा त्यसमा डोजर एकसाभेटरलगायत अन्य भारी उपकरण प्रयोग गरी सडक बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने र त्यस्ता उपकरणको प्रयोग गर्नु अगाडि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय/जिल्ला विकास समितिको स्विकृति लिनु पर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्ने ।
४. दोलखा जिल्ला प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थान भएकोले पर्या पर्यटन (Eco tourism) लाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला पर्यटन गुरु योजना निर्माण गर्ने ।
५. जिल्लाको बस्तुगत विवरणलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि दोलखा जिल्लाको जिल्ला पाश्वचित्र अध्यावधिक गर्ने ।
६. आगामि आव २०६८/६९ को बजेट बाँडफाँड तथा योजना कार्यक्रम २०६८ श्रावण मसान्त भित्र छनौट कार्य सम्पन्न गर्ने ।
७. भारतीय सरकारको सहयोगबाट निर्मित सिंगटी सामुदायिक अस्पताल सञ्चालनार्थ सम्बन्धित निकायमा पहल गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
८. राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पारदर्शि तथा व्यवस्थित गराउन जिल्ला विकास समितिको छाताभित्र ल्याउन र सञ्चालन गर्ने गराउने ।
९. जिल्लामा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका सम्पूर्ण कार्यहरुको अनुगमन गर्न सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, पत्रकार, नागरिक समाज, गैसस लगायतका कर्मचारीहरु समावेश भएको एउटा अनुगमन समिति गठन गरी ती कार्यक्रमहरुको अनुगमन गराउने साथै ती कार्यहरुको स्वतन्त्र अनुगमन गर्न छुट्टै तेस्रो अनुगमन टोली (Third Party Monitoring Team) गठन गर्ने ।
१०. जिल्लामा रहेका विभिन्न नदी तथा खोलाहरुमा बिद्युत गृह सञ्चालन तथा निर्माण गर्न लगानी मैत्री वातावरण तयारी गर्ने र उक्त आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने ढुंगा , गिटी ,बालुवा वापतको कर तदारुकताकासाथ असुल उपर गर्ने ।
